CG BUDGET 2025 : मंत्री लखनलाल देवांगन और लक्ष्मी राजवाड़े के विभागों के लिए अनुदान मांगें पारित, विकास योजनाओं को मिलेगी गति
CG BUDGET 2025 : Grant demands passed for the departments of Minister Lakhanlal Dewangan and Laxmi Rajwada, development plans will get momentum
रायपुर। CG BUDGET 2025 छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 की अनुदान मांगें पारित की गईं।
उद्योग और श्रम विकास को बढ़ावा –
मंत्री लखनलाल देवांगन के वाणिज्य एवं उद्योग और श्रम विभागों के लिए 965 करोड़ 18 लाख रुपये की अनुदान मांगें पारित की गईं। इनमें वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को 709.87 करोड़ और श्रम विभाग को 255.31 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया।
CG BUDGET 2025 राज्य में औद्योगिक नीति 2024-30 लागू होने के मात्र 125 दिनों में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के 31 निवेश प्रस्ताव मिले।
श्रम-प्रधान उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे 1000 से अधिक रोजगार देने वाली इकाइयों को अतिरिक्त सहायता मिलेगी।
नवीन औद्योगिक क्षेत्रों और फूड पार्क, फार्मा पार्क, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना का प्रस्ताव।
शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना का सभी जिलों में विस्तार होगा।
संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं में बजट प्रावधान किया गया।
महिला एवं बाल विकास को मजबूती
CG BUDGET 2025 मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभागों के लिए 9820 करोड़ रुपये की अनुदान मांगें पारित की गईं। इसमें 8245 करोड़ रुपये महिला एवं बाल विकास और 1575 करोड़ रुपये समाज कल्याण विभाग के लिए स्वीकृत हुए।
महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन और सुविधाओं के विस्तार के लिए 700 करोड़ रुपये स्वीकृत।
पोषण अभियान को गति देने के लिए 125 करोड़ रुपये का प्रावधान।
समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजनाओं के लिए 1395.53 करोड़ रुपये स्वीकृत।
बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना समेत कई योजनाओं के लिए बजट आवंटित।
CG BUDGET 2025 विधानसभा में इन अनुदान मांगों को पारित करते हुए सरकार ने छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दोहराई।
