CG BUDGET 2024 : चुनावी घोषणाओं को पूरा करने वाला होगा साय सरकार का बजट ?

CG BUDGET 2024: Will this government’s budget fulfill the election announcements?

रायपुर। नई सरकार के गठन के बाद विभागों के राजस्व संग्रहण के लक्ष्य को रिवाइज करने की तैयारी हो चुकी है। बजट प्रस्तुत करने के पहले विभागों के लक्ष्य में वृद्धि होने वाली है। वित्त विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक विभागों के लक्ष्य में 18 से 20 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि की जा सकती है। इस संबंध में अगले हफ्ते आदेश जारी हो सकता है।

पूर्ववर्ती सरकार ने पिछले वर्ष एक लाख 25 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। यह अब एक लाख 40 हजार करोड़ रुपये तक जा सकता है। वित्त विभाग ने वाणिज्यिक कर, खनिज विभाग, परिवहन विभाग, पंजीयन आदि विभागों को नोटिस जारी कर राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि भाजपा सरकार की चुनावी घोषणाओं को पूरा करने के लिए राज्य बजट पर सभी की नजरें जमी हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि महतारी वंदन योजना के साथ 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान के समर्थन मूल्य को लेकर बजट में घोषणा की जा सकती है।

अब तक कैबिनेट की तीन बैठकें हो चुकी है, लेकिन इन महत्वपूर्ण घोषणाओं पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है। वित्त विभाग ने राजस्व संग्रहण में मुख्य भूमिका निभाने वाले सभी विभागों को लक्ष्य के अनुरूप वसूली प्रक्रिया में तेजी के निर्देश दिए हैं।

वाणिज्यिक कर ने पूरा किया 64 प्रतिशत लक्ष्य –

वाणिज्यिक कर विभाग ने निर्धारित लक्ष्य का 64 प्रतिशत राजस्व संग्रहण पूर्ण कर लिया है। अधिकारियों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विभाग को 22,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके एवज में विभाग ने 14,148 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण पूर्ण कर लिया है।

अंतिम महीने में 30 प्रतिशत कर संग्रहण –

वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में लक्ष्य के विपरीत 30 से 35 प्रतिशत राजस्व संग्रहण होगा। प्रति वर्ष यह स्थिति देखने को मिलती है। चूंकि इस वर्ष लक्ष्य बढ़ाया गया है, लिहाजा अंतिम महीने में विभागों पर और अधिक दबाव होगा।

जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में मिली 2,520 करोड़ रुपये की राशि –

जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में राज्य सरकार को बीते दो वर्ष में 2,520 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। इसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 में (अप्रैल से दिसंबर) 1,933 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई। इस राशि में से 1,434 करोड़ रुपये की राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, वहीं 499 करोड़ रुपये की राशि जून-2022 के लिए प्राप्त हुई। वित्तीय वर्ष 2023-24 में क्षतिपूर्ति के रूप में 587 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार को प्राप्त हुई है।